सरकारी विज्ञापनमा सर्वोच्चको ठूलो निर्णय: निजी मिडियालाई पनि सोझै विज्ञापन दिन सकिने

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारको नीतिमा हस्तक्षेप गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारी विज्ञापन सोझै उपलब्ध गराउन सकिने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। अदालतले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत हुने सम्भावित दुरुपयोग रोक्न आवश्यक परे सरकार आफैंले निजी सञ्चारमाध्यमसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको हो।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने सरकारको २०८२ चैत १८ गतेको निर्णयलाई संविधानको समानता, सञ्चारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत ठहर गरेको छ।