पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन छलफल

७ साउन, काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा ती आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा–मामिलाको छिटोछरितो निरूपणका लागि तयार गरिएको ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई अन्तिम रूप दिने विषयमा आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल भएको छ ।

छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्‍वर ढुङ्‍गाना लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।