‘स्वायत्त’ सञ्चार संस्था गाभ्ने मधेश सरकारको तयारी, परामर्शबिनै अघि बढ्यो विधेयक

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन वटा स्वायत्त संस्थालाई एउटै छातामुनि ल्याउने गरी नयाँ ‘मधेश प्रदेश आमसञ्चार विधेयक, २०८२’ अघि बढाएको छ। तर, सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग कुनै औपचारिक छलफल नै नगरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउने तयारी गरिएको छ । यससँगै हाल कार्यान्वयनमा रहेका ‘प्रदेश सञ्चार सम्बन्धी ऐन, २०७७’ र ‘प्रदेश एफ.एम., रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७७’ खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ।