शिक्षाको आलोकमा बजेट

२००८ सालमा पहिलो बजेट अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाबाट प्रस्तुत गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले कुल पाँच करोड २५ लाख २९ हजार रुपियाँको उक्त बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि पाँच लाख ३६ हजार विनियोजन गरिएको थियो । जनतालाई शिक्षित बनाउने, साक्षरता बढाउने तथा विद्यालय शिक्षाको विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो रकम निवेश गरिएको थियो । नेपाल सरकारले सुरुदेखि नै शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको महìवपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले मुख्यतः शिक्षा क्षेत्रको पहुँच विस्तार, विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो । आव २०८३/८४ को बजेटले भने शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । विद्यालय शिक्षामा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (एड टेक) तयारी मूल्याङ्कन, शिक्षक क्षमता परीक्षण, विद्यालय पूर्वाधार अडिट जस्ता नयाँ कार्यव्रmम समावेश गरिएका छन् । नेपाल सरकारले आव २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ, जुन कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब १०.२८ प्रतिशत हो । यस बजेटले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, पहुँच विस्तार, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रवर्धन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकास र समावेशी शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई डिजिटल, प्रतिस्पर्धी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने दिशामा महìवपूर्ण आधार तयार गर्ने जनअपेक्षा छ ।

समावेशी शिक्षामा नवीन अभ्यास