एनसेलको प्रधानमन्त्रीलाई पुनः आग्रह, विगतका सरकारी निर्णय र सर्त पुनरावलोकन गर्न माग

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्नो शेयर स्वामित्व परिवर्तन, अनुमतिपत्र नवीकरण तथा दूरसञ्चार नियमावलीसँग सम्बन्धित विगतका सरकारी निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुनः निवेदन दिएको छ।

कम्पनीले ६ साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र बुझाउँदै ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, त्यसका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाएका सर्तहरू तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दशौं संशोधन संविधान, प्रचलित कानुन तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिएको दाबी गरेको छ।