आन्दोलन दबाउन मोदीले मेट्रो रेल गराए बन्द, अदालतदेखि कार्यालय तहसनहस, हुनसक्छ ठूलो विद्रोह

सुरक्षाको कारण देखाउँदै बिहीबार बिहानदेखि दिल्ली मेट्रोका १६ स्टेशन बन्द गरिएका छन् । आम नागरिकले भने नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले आन्दोलन दबाउन यसो गरेको आरोप लगाएका छन् । रेल बन्द भएपछि सीधा असर सर्वोच्च अदालतको कार्यवाहीमा परेको छ। प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले भने– वकिलहरू समयमै अदालत नपुग्ने भएकाले आज कुनै प्रतिकूल आदेश दिइने छैन। यदि दिउँसोसम्म अवस्था सुध्रिएन भने सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसैबीच दिल्ली उच्च अदालतले २० जुलाईको ‘संसद चलो मार्च’ सम्बन्धी एनआईए अनुसन्धान माग गर्ने याचिकामा सुनुवाइ गर्न सहमति जनाएको छ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशनका वकिलहरू मेट्रोका महत्वपूर्ण स्टेशनहरू बन्द भएकाले समयमै अदालत पुग्न सकेनन्। यसबारे प्रधानन्यायाधीशले स्पष्ट पारे– वकिलहरूको अनुपस्थितिका कारण आज कुनै आदेश कुनै पक्षविरुद्ध जारी गरिँदैन। साथै, आवश्यक परे आफू प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने बताए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशनले अदालतमा माग राख्दै भनेको छ– वकिल, मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्ति र अदालतका कर्मचारीलाई सीमित आवागमनको अनुमति दिनुपर्छ ताकि उनीहरू अदालतसम्म पुग्न सकून्।