सर्वोच्चको ऐतिहासिक निर्देशनः काठमाडौंको फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्नू, नत्र कारबाही

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एक ऐतिहासिक र विस्तृत फैसला गर्दै सरकारका नाममा ‘निरन्तर परमादेश’ जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र दीपकविक्रम मिश्रद्वारा दायर छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उपत्यकाको फोहोरलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न ३२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई नागरिकको संविधानप्रदत्त ‘स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक’ सँग जोडेर व्याख्या गरेको छ ।