काठमाडौंमा स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण अनिवार्य

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायका नाममा ३२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण अनिवार्य गर्दै नियम पालना नगर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘निरन्तर परमादेश’ जारी गरेको हो। अदालतले फोहोर व्यवस्थापनलाई केवल प्राविधिक विषय नभई संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।