राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा नयाँ मापदण्ड प्रस्तावमा कस्ले खेल्यो ? अर्थसमितिका सांसदले प्रस्ताव गरे गभर्नर–डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा कडा व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकमाथि सांसदहरूले गभर्नर र डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, कार्यकाल तथा पदाधिकारी छनोट प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। दस्तावेजअनुसार क्रम सङ्ख्या ३७ देखि ४४ सम्मका संशोधन प्रस्तावहरूमा ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था, कार्यकाल घटाउनेदेखि नियुक्ति प्रक्रियामा आन्तरिक र बाह्य विज्ञको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन्।

सांसद गुरु प्रसाद बरालले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) मा नयाँ व्यवस्था थप्दै वाणिज्य बैंकका मुख्य कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदबाट अलग भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र गभर्नर पदका लागि सिफारिस हुन सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसलाई ‘कुलिङ पिरियड’ ९ऋययष्लिन एभचष्यम० का रूपमा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।