वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमा दुई दशक पछाडि फर्कंदै सरकार

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधन प्रस्ताव तयार गरी सर्वसाधारणको रायका लागि सूचना प्रकाशन गरेको छ। यो विषय केवल नीतिनिर्माता, यस क्षेत्रका सरोकारवाला र कानूनकर्मीको मात्र विषय नभएर लाखौं श्रमिकको विदेश जाने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ।

सरकारले तयार गरेको संशोधन विधेयकका कतिपय प्रावधान वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्रकारका छन्। तर, संशोधनले प्रस्ताव गरेका दुई विषय- भर्ना शुल्क (कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउने रकम) र वैदेशिक रोजगार न्याय सम्पादनमा भने सरकार क्रमशः २०७१ साल र २०६३ सालतिर फर्कन खोजेको देखिन्छ। चुनौती त छन्, तर तिनलाई परास्त गर्न पछाडि फर्कने होइन, अग्रगामी पाइला चाल्नुपर्दछ।