सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा दुई महिनामै दुई संशोधन : ‘म्याद थपिरहने र काम लम्ब्याइरहने’ पुरानै अभ्यास निरन्तरता

काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली यतिबेला नीतिगत भ्रष्टाचार र सीमित स्वार्थ समूहको कब्जामा फसेको छ । सरकारले २०८३ असार ३० गते ‘सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली’ जारी गर्दै रुग्ण र अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई पुनः म्याद थपको ‘उपहार’ दियो । निर्माण व्यवसायीहरूको निरन्तरको दबाब र राजनीतिक ‘लबिङ’ सामु वर्तमान शक्तिशाली भनिएको सरकारले घुँडा टेकेको आरोप लागेको थियो ।

असारको अन्तिममा ल्याइएको १५औँ संशोधनको मसी सुक्न नपाउँदै र त्यसको कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी, सरकारले ठिक दुई महिनामा (भदौ ३ गते) फेरि ‘१६औँ संशोधन’ ल्याएको छ । यसले सरकारी कार्यशैलीमा रहेको अस्थिरतामात्र होइन, निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा खरिद ऐनलाई कसरी खेलौना बनाइँदैछ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।