न्यायालयको गरिमा जोगाऔं

लोकतन्त्रमा न्यायपालिका अन्तिम आ श्रयस्थल हो। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका निर्णयको परीक्षण गर्ने यो अंगलाई आदेश तामेल गर्ने निकायका रूपमा मात्र बुझियो भने नागरिक अधिकार सुरक्षित हुँदैनन्। अदालतमाथि राजनीतिक प्रभाव परेको आशंका मात्रले पनि विधिको शासन र नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासमा गम्भीर असर पार्छ। यही सन्दर्भमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)ले नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु गम्भीर विषय हो।

सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको उनीहरूको दाबी छ। सरकारले यसलाई ‘आधारहीन’ भन्दै खण्डन गरे पनि, तीन प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले एउटै निष्कर्ष निकाल्नुको कारण खोजिनुपर्छ। यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविको मात्र होइन, आफ्नै न्यायिक