विश्वविद्यालयको अदृश्य संकट

सरकार फेरिएसँगै उच्च शिक्षालाई रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ तर त्यसले बिरलै सार्थकता पाउँछ। अहिलेको सरकारले पनि विश्वविद्यालय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको सुनिन्छ। तर, सार्वजनिक रूपमा अघि सारिएका सुधारका अजेन्डा हेर्दा प्रश्न उठ्छ– के हामी विश्वविद्यालयका वास्तविक समस्याबारे पर्याप्त जानकार छौँ? यसबारे कुनै नयाँ अध्ययन र विश्लेषण भएको छ कि अनुमानकै भरमा नीति बनाइँदै छ?

शिक्षा मन्त्रालयले उपकुलपति नियुक्ति, विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षण र बिदाको दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूलाई कारबाहीको प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। निश्चय नै यी सबै आवश्यक विषय हुन्। तर, यिनैलाई मात्र विश्वविद्यालय सुधारको मुख्य आधार मान्नु पर्याप्त हुँदैन। विश्वविद्यालय सुधार प्रशासनिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित विषय होइन; यो शैक्षिक गुणस्तर, प्राज्ञिक उन्नयन र विद्यार्थीको रोजगारीको सपनासँग पनि जोडिएको छ।