धरौटी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको माग

काठमाडौं- स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहले सरकारले ल्याएको शैक्षिक परामर्श सेवा नियमनावली, २०८३ को स्वागत गर्दै व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन नियमन आवश्यक भए पनि अत्यधिक नियन्त्रणमुखी व्यवस्था स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहले शनिबार राजधानीमा शैक्षिक परामर्श सेवा नियमनावली, २०८३ बारे गरेको सूचना आदान–प्रदान कार्यक्रमका वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको स्वीकार गरे । तर, नियमनको नाममा व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन हुने गरी धरौटी, प्रशासनिक जटिलता र अव्यावहारिक प्रावधान राखिए त्यसले साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने चेतावनी दिए ।