फैसला कार्यान्वयन गर्न चार पटक ताकेता, श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका घरेलु कामदारको सुरक्षा र मानवअधिकार संरक्षणमा कदम चाल्न युवा तथा श्रम रोजगार मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको छ ।

घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२’ खारेज गर्न माग गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । तर, विदेशमा रहेका घरेलु कामदारहरूको सुरक्षा, मानव अधिकार र कानूनी सहायताका लागि सरकारका नाममा विशेष निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।