युटिएल लाइसेन्स होल्ड प्रकरण: प्राधिकरणको बदमासी, तीन पूर्वमन्त्री शंकाको घेरामा

राज्य कोषको ७ अर्ब रुपैयाँ बढी राजश्व र शुल्क डुब्ने संकेत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न आदेश दिइसकेको र आफैँले खारेजी प्रक्रियामा लगेको युटिएलको लाइसेन्स दूरसञ्चार प्राधिकरणले शंकास्पद रूपमा साढे २ वर्षदेखि होल्ड गरेर राखेको छ ।