प्रिमियममा आईपीओ निष्कासनको अभ्यासमाथि सर्वोच्चको हस्तक्षेप, बीमा प्राधिकरण र सेबोनलाई कानुनअनुसार काम गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्रीबाट संकलन गरेको रकमको व्यवस्थापन सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै अंकित मूल्यभन्दा बढी उठेको रकम कम्पनीले वितरण नगरी छुट्टै जगेडा (प्रिमियम) कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई निर्देशन दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक भएको हो। अदालतले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ तथा बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३९ को व्यवस्था उद्धृत गर्दै प्रिमियमबाट संकलित रकम छुट्टै प्रिमियम खातामा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।