सत्ता सहकार्य कि कम्युनिस्ट पुनः एकीकरणको संकेत

नेकपा (एमाले) र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठन तथा नेतृत्व बाँडफाँडसम्बन्धी भएको लिखित सहमतिले नेपालको राजनीतिमा नयाँ बहस शुरु गरेको छ । लामो समयसम्म प्रतिस्पर्धा र अविश्वासको सम्बन्धमा रहेका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट दलले पाँच प्रदेशमा सत्ता साझेदारीको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नु सामान्य राजनीतिक घटना होइन । यसले केवल प्रदेश सरकारको समीकरण परिवर्तनको संकेत मात्र दिएको छैन, भविष्यमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशा कता मोडिन सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने निर्णय गरिएको छ । मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने अन्य दलसँगको सहकार्यका आधारमा सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि दुई दलले अहिलेको राजनीतिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अंकगणितअनुसार लचिलो रणनीति अपनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारहरूमा पछिल्लो समय बजेट विवाद, सत्ता साझेदारीको असन्तुलन र बारम्बार सरकार परिवर्तनले अस्थिरता बढाइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा दुई ठूला कम्युनिस्ट दलबीच सहकार्य हुनु राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर सत्ता साझेदारीको उद्देश्य केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित भयो भने त्यसले जनतामा कुनै नयाँ आशा जगाउने छैन । जनताले खोजेको स्थायित्व केवल सरकार टिक्नु होइन, प्रभावकारी सुशासन, विकास र सेवा प्रवाह हो । मधेस र गण्डकी प्रदेशले भने यो सहमतिको सबैभन्दा कठिन परीक्षा लिनेछन् । यी दुवै प्रदेशमा एमाले र नेकपासँग मात्रै सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत छैन । क्षेत्रीय दल, साना दल वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनविना सत्ता समीकरण बदल्न सम्भव देखिँदैन । यसले नेपालको प्रदेश राजनीति अझै पनि बहुदलीय सहमतिमा निर्भर रहेको यथार्थलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले यी प्रदेशको भविष्य केवल एमाले–नेकपा सहमतिले होइन, अन्य दलहरूको राजनीतिक निर्णयले निर्धारण गर्नेछ ।