युटिएल लाइसेन्स प्रकरणमा जगदीश खरेलसहित ३ पूर्वसञ्चारमन्त्रीको संलग्नता, रवि–बालेन, ओली–प्रचण्ड मौन

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले खारेजको बाटो खुला गरिसकेको, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वयं खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र बक्यौता नतिरे स्वतः लाइसेन्स रद्द हुने सूचना सार्वजनिक गरिसकेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)को लाइसेन्स भने दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि रहस्यमय रूपमा होल्ड गरेर राखिएको छ ।

यसले राज्यकोषमा उठ्नुपर्ने ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तथा शुल्क जोखिममा परेको भन्दै प्राधिकरण र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।