सरकारका आर्थिक नीति र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएका विभिन्न प्रावधानहरूले संविधानको उल्लङ्घन गरेको र राज्यलाई अर्बौँको क्षति पुर्‍याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा कानुनी शोधकर्ता भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय संसद् सचिवालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिट निवेदन साउन २७ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।