सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधनका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीका नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।