करिब एक दर्जन निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा

काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनुशासन कायम गर्ने सरकारी प्रयासअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा करिब एक दर्जन निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार सम्बन्धित कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो। कार्यालयको साउन ११ गतेको निर्णयसँगै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आएको हो।