नेपाल कानून आयोगलाई सरकारी विधेयक तर्जुमाको मुख्य निकाय बनाउने तयारी, ऐन संशोधनमा सार्वजनिक सुझाव माग

काठमाडौं, साउन १२ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ।

मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित सुझाव पोर्टल lawfeedback.moljpa.gov.np मार्फत प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्नो राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार विधेयकलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन नागरिक तथा सरोकारवाला पक्षको सहभागितासहित सुझाव संकलन गर्न लागिएको हो।