उपभोक्ता अदालत गठनको २८ महिना: सरकारी निकायको शून्य उपस्थिति, विभाग जरिवानामै सीमित

काठमाडौं । उपभोक्ताको समस्या कानुनी रूपमा सुन्ने र प्रमाणको आधारमा जाहेरकर्तालाई न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको उपभोक्ता अदालतमा २८ महिनाको अवधिमा सरकारी निकायबाट एउटै मुद्दा दायर भएको छैन ।

नेपालको पहिलो उपभोक्ता अदालत २०८१ चैत २ गतेदेखि काठमाडौंको टेकुबाट औपचारिक रूपमा स्थापना भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ (१) बमोजिम २०८१ साल फागुन २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।