पीडित परिवार खोज्दैछन् सास या लास, पहिचान नभएका शव गाड्ने निर्णय कति न्यायोचित ?

काठमाडौँ। रसुवा बाढीपछि मृतकका आफन्तको अनुमति नलिई पहिचान नभएका शव गाड्ने सरकारी निर्णयले प्रश्न उठेको छ । २०७८ सालमा जारी भएको ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका’ संशोधन गर्दै पहिचान नभएका शवहरू गाड्ने निर्णय गरेपछि सरकारले शव व्यवस्थापनमा संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।

संशोधित निर्देशिकामा पहिचान नभएका वा बेवारिसे शवको व्यवस्थापन गर्नुअघि डीएनए (सजीव प्राणीहरूमा आनुवांशिक गुणहरू बोक्ने र वंशाणुगत लक्षणहरू एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सार्ने अणु) लगायतका नमुना सङ्कलन गरी सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।