२ देखि १० दिनसम्मको तलब कट्टा गरी निजामती कर्मचारीबाट ३६ करोड योगदान गरिने

काठमाडौं : सचिवहरूको बैठकले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारी कर्मचारीको २ देखि १० दिनसम्मको तलब कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

भदौ ११ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले विपद्बाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका तर्फबाट योगदान गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो।