‘ऋण लिने बाटो सजिलो भयो भनेमात्रै मिटर ब्याजीकहाँ जाने बाध्यता हट्छ’

एक साताअघि सरकार र मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच ९ बुँदे सहमति भयो । सोही सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सबै प्रकारका मिटरब्याज सम्बन्धी लेनदेन र लिखतहरूलाई अवैधानिक घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सरकारको यो निर्णयको कानुनी हैसियत के हो ? के अब मिटरब्याजीहरूमाथि अङ्कुश लाग्ला ? मिटरब्याजको समस्या जरैदेखि समाधान गर्न राज्य र वित्तीय संस्थाहरूले के गर्नुपर्छ ?