किन सुल्झिँदैन मिटरब्याजको गाँठो ?

काठमाडौँ । अघिल्लो बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजसम्बन्धी सबै लिखतलाई अवैधानिक घोषणा गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो । मिटरब्याज लिने उद्देश्यले तयार गरिएका सबै प्रकारका लिखत अवैधानिक हुने मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।

यो निर्णयअघि सरकारले मिटरब्याज पीडित पक्षसँग वार्ता गरेको थियो । वार्तामा भएको ९ बुँदे सहमतिलाई सरकारले अनुमोदन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । योसँगै मिटरब्याज पीडितहरूको जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्मको निकै कष्टपूर्ण र लामो मार्चपास अभियान अहिलेका लागि स्थगित भएको छ ।