प्राद्धिकरणद्वारा गैर कानुनी रुपमा कर असुली

काठमाडौं - विद्युत प्राधिकरणले असार महिनाको बिजुली बिलमा भ्याट जोडेर उपभोक्ताबाट पैसा उठायो। यो गैरकानुनी थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बिजुलीमा अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेका थिए । अर्थात् कानुनले साउन १ गतेदेखि मात्र बिजुलीमा भ्याट लाग्ने भनेको छ। असार ३२ गतेसम्मको खपत आधारभूत आवश्यकताको सूचीमा पर्छ। त्यसमा कर छुट छ।

यद्यपी अत्यावश्यक सेवा भएको तथा सरकारले नै विभिन्न नीतिमार्फत बिजुलीको खपत बढाउन प्रोत्साहन गरेको कारण विद्युतमा भ्याट लगाउनु नै गलत थियो। त्यसमाथि बजेटको सुरुमै भ्याटमा बहुदर लगाउनेबारे अध्ययन गरिने भनेका अर्थमन्त्रीले घरेलु उपभोक्तालाई बिजुलीको महसुलमा जबर्जस्ती ५ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा नै उनको डबल स्ट्यान्डर्ड देखिइसकेको थियो।