सर्वोच्चद्वारा स्वास्थ्य सेवामा प्रदेश अधिकारको सीमा निर्धारण: संघीयता र कानुन निर्माणबारे महत्वपूर्ण नजिर

चितवन । नेपाल संघीय संरचनामा गएको एक दशक नाघिसक्दा पनि संघीय इकाइहरूबीचको कानुनी सीमालाई लिएर पटक–पटक विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । विशेष गरी तीनै तहका सरकारले निर्माण गर्ने कानुनको एकरूपता र क्षेत्राधिकारका विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्या गरेको छ ।

बायोमेडिकल इन्जिनियरको सेवा प्रवेश तह र उमेर हदसम्बन्धी प्रदेश कानुनको विवादमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश सरकारको कानुन निर्माणको सीमा कोरिदिएको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रदेशलाई आफ्नै निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि त्यस्तो अधिकार संविधान र संघीय कानुनको आधारभूत मर्मविपरीत प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ ।