परिषद् होइन एकीकृत एनजीओ शासन प्रणाली आवश्यक

नेपाल सरकारले समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने संकेत दिएसँगै यसको औचित्यमाथि फेरि बहस सुरु भएको छ । कसैले परिषद्को औचित्य समाप्त भएको तर्क गरेका छन् भने कसैले यसको पुनर्संरचनाको पक्ष लिएका छन् । तर यी दुवै दृष्टिकोणले एउटा आधारभूत प्रश्नलाई पर्याप्त महत्त्व दिन सकेका छैनन्। वास्तविक बहस परिषद् रहने वा नरहने नभएर नेपालको गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) सम्बन्धी शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने हुनुपर्छ ।

एउटा संस्था खारेज गरेर अर्को बनाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । प्रशासनिक संरचना, कानुनी व्यवस्था, सूचना प्रणाली र नियामकीय ढाँचा पुरानै रहेसम्म नयाँ संस्थाले पनि पुरानै कमजोरी बोक्नेछ । त्यसैले संस्थाको अस्तित्वभन्दा प्रणालीको गुणस्तरबारे बहस हुनु आवश्यक छ ।