राहत कोषमा सहयोग गर्नेलाई कर सहुलियत, व्यवसायीले कसरी गर्ने दाबी ?

काठमाडौं । भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीमा प्रभावितहरूको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने दाताहरूका लागि सरकारले कर सहुलियतको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर सहुलियतलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ (ख)को मौजुदा कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा गरेको सहयोग रकमलाई आफ्नो वार्षिक करयोग्य आय गणना गर्दा खर्चको रूपमा घटाउन दाबी गर्न सक्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको व्यवस्था अनुसार सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । यसअघि भूकम्पमा गरेको सहयोगलाई खर्चमा परिणत गर्न नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो थियो । यो निर्णयसँगै राहत उपलब्ध गराएका निजी संघसंस्थाले उक्त रकमलाई खर्चमा जोड्नसक्ने छन् ।