बढ्दो सार्वजनिक ऋणमा विज्ञहरूको चिन्ता, ‘ऋण विलासिता कि बाध्यता ?’

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋणको ग्राफ तीव्र गतिले उकालो लागिरहेका बेला पूर्वप्रशासक, पूर्वगभर्नर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र कानुनविद्हरूले यसको उत्पादकत्व र व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क र विज्ञहरूबीच भएको छलफलले नेपालको ऋण नीतिमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको औंल्याएको छ ।