शैक्षिक परामर्श नियमावली : धरौटी, नियमन र दायित्वको गोलचक्कर

सरकारले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ लाई लिएर शैक्षिक परामर्श क्षेत्र तरंगित बनेको छ । बर्सेनि १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनमा गइरहेको र ठूलो जनशक्ति आबद्ध रहेको यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नियमावली ल्याइएको दाबी सरकारको छ ।

तर, व्यवसायीहरू भने सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी ल्याइएको नियमावलीले सहजीकरण गर्नुको साटो व्यवसाय नै धरापमा पार्ने र लगानी निरुत्साहित गर्ने तर्क गर्छन् । २५ लाख धरौटीको प्रावधान, अव्यावहारिक क्षतिपूर्ति, स्वदेशी कलेजको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता र ग्रेडिङ प्रणालीजस्ता विषयमा व्यवसायीका तीव्र असन्तुष्टि छन् भने नियामक निकाय र सांसदहरू कार्यान्वयनका क्रममा आउने जटिलता सुधार्न सकिने बताउँछन् । यही सन्दर्भमा ‘अन्नपूर्ण डायलग’मा सहभागी अतिथिहरूको भनाइको सम्पादित अंशः–