डा. केसीको आन्दोलन र लोकरिझ्याइँमा हराएको स्वास्थ्य मुद्दा

दशकौँदेखि नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सिटहरूको अनियन्त्रित व्यापारीकरण, मनलाग्दी शुल्क संरचना, काउन्सिलिङमा पारदर्शिताको चरम अभाव र ‘टेबलमुनि’ हुने सिट लेनदेनबाट ग्रस्त थियो। यसले प्राज्ञिक योग्यताभन्दा वित्तीय पहुँचलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो।

यसै बिथोलिएको प्रणालीलाई सफा गर्न वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर शृङ्खलाबद्ध सत्याग्रह सुरु गरे। उनको सङ्घर्षको बलमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र एकीकृत चिकित्सा शिक्षा आयोगको जन्म भयो।