पासपोर्ट दुरुपयोगमा खुकुलो प्रावधानसहितको विधेयक दर्ता, सजायमा व्यापक हेरफेर

काठमाडौं। सरकारले राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा हुने सजायमा व्यापक हेरफेरको प्रस्तावसहित राहदानी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । राहदानी ऐन–२०७६ ले राहदानी दुरुपयोगमा दुई लाखदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थात् राहदानी दुरुपयोग भएको ठहर भएमा विद्यमान ऐनअनुसार अधिकतम सजाय पाँच लाख जरिबाना र तीन वर्ष कैदसम्म हुनसक्छ । तर, संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता विधेयकले अब नक्कली वा किर्ते नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालिग परिचयपत्र प्रयोग गरी राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको कसुरबाहेकमा विभागबाटै जरिबाना गरी अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ ।