मासु जाँच ऐनमा व्यापक हेरफेर: अस्वस्थ मासु बेचे १ लाखसम्म जरिवाना, स्थानीय तहलाई पनि अधिकार

काठमाडौं । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले साढे दुई दशक पुरानो ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

संघीय संरचना अनुरूप अधिकारको बाँडफाँट गर्न र मासुको गुणस्तरलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले पुरानो ऐनका अधिकांश व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्दै दण्ड र जरिवानालाई समेत १० गुणासम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।