फ्याक्टचेकः हिन्दु राज्य पुनःस्थापनाका लागि सबै पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय वा सम्झौता भएको दाबी भ्रामक

काठमाडौं । शनिबारदेखि सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्ममा तराई क्षेत्रमा जारी धार्मिक तनावको विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका दाबीहरू फैलिएका छन् । तीमध्ये सरकारले सबै राजनीतिक दललाई समेटेर हिन्दु राष्ट्र पुनरुत्थानका लागि छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, सरकार र संयुक्त हिन्दु मोर्चाबिच १३ वटा बुँदामा सहमति भएको भनिएको छ ।

तर, टेकपाना फ्याक्टचेक डेस्कले गरेको तथ्यजाँचबाट यो सूचना भ्रामक रहेको पुष्टि भएको छ । वास्तवमा संयुक्त हिन्दु मोर्चाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई १३ बुँदे मागपत्र बुझाएको मात्र हो । अर्थात्, मोर्चाले १३ वटा बुँदामा माग प्रस्तुत गरेको छ, तर सो पत्रमा सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको छैन । त्यसैले सरकार र मोर्चाबिच सम्झौता भएको दाबी भ्रामक छ ।