‘स्थानीय तहले न्यायोचित तरिकाले मल वितरण नगर्दा दुःख पायौँ’

जनकपुरधाम । सरकारले ७० प्रतिशत अनुदानमा दिने रासायनिक मल वितरणमा स्थानीय पालिकाहरूले राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसानहरूले दुःख तथा हैरानी भोग्नुपरेको छ ।

संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको संयोजनमा कृषियोग्य जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा पालिकाहरूको मलको कोटा निर्धारण हुन्छ । त्यसअन्तर्गत पालिकाहरूमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा हुने ३ सदस्यीय टोलीले वडागत मलको कोटा निर्धारण गर्ने नीतिगत अभ्यास छ ।