स्वास्थ्य सेवामा कर: २०७५ को त्यो ऐतिहासिक निर्णय र आजको यथार्थ

नेपाल सरकारले हालै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत कर लगाउने नीति लिएको थियो। विगतमा नै असफल भइसकेको उक्त नीति पुन: ल्याउने घोषणासँगै जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा फेरि एकपटक गम्भीर बहस सिर्जना भयो। आम नागरिकदेखि निजी अस्पतालहरु, स्वास्थ्यकर्मी, नेपाल चिकित्सक संघ लगायत चौतर्फी विरोध र असन्तुष्टिपछि मन्त्रिपरिषद्ले अन्ततः उक्त निर्णय फिर्ता लिने तत्परता देखाएको छ। सरकारको यो पछिल्लो कदम स्वागतयोग्य छ।

दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि चिकित्सकीय अभ्यास र नेपाल चिकित्सक संघमा सक्रिय रहँदा जनस्वास्थ्यका विविध आयाम, यसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव र नीतिगत उतारचढावलाई मैले नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएको छु। यो अनुभवका आधारमा हेर्दा पछिल्लो समय सरोकारवालाका आवाज सुनेर निर्णय फिर्ता लिनुले स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक र संवेदनशील दिशातर्फ अघि बढ्न थालेको संकेत गर्दछ।