लुम्बिनी सरकारको ५२ बुँदे मार्गदर्शन : चैत्रमै काम सक्नू, असारमा गोष्ठी–सेमिनार नगर्नु

दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी,मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । चालु खर्चमा कडाइ गर्दै असार महिनामा गोष्ठी, सेमिनार, तालिम र अन्तक्र्रिया सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ भने बजेट अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निकाय तथा निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धु प्रसाद बास्तोलाद्वारा हस्ताक्षरित मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग,सचिवालय तथा मातहतका निकायहरूलाई लागू गर्न भनिएको हो । मार्गदर्शनले वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, मितव्ययिता र परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

मार्गदर्शन अनुसार चैत्र मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका वा खर्च नहुने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्नेछ । दोहोरो प्रविष्टि भएका कार्यक्रमहरू रोक्का राखी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा (टेन्डर) प्रक्रियाबाट मात्र गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।