बिस अर्ब बचत हुने आकलन

सरकारले अनावश्यक र कार्यबोझ भएका ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरेको छ । त्यस्तै १८ वटा निकायको पुनर्संरचना र छ वटा निकाय गाभेको (मर्जर) छ । दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका, अनुत्पादक र अनावश्यक वित्तीय भार भएका विकास समिति, विशेष ऐन, गठन आदेश वा छुट्टै कानुन, मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सिर्जना भएका बोर्ड, समिति, कोष र प्राधिकरण जस्ता निकाय कामको प्रकृतिका आधारमा खारेजी, गाभिएको र पुनर्संरचना गरिएका हुन् ।

अनावश्यक कार्यबोझ भएका निकाय खारेज गरेसँगै राज्यका लागि २० अर्ब रुपियाँ बचत हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । खारेज भएका, मर्ज र पुनर्संरचना गरेका निकायको र कार्यप्रकृतिका आधारमा साबिकका सरकारी निकायलाई सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ३१ वटा निकाय खारेजी, १८ वटा निकायको पुनर्संरचना र छ वटा निकायको मर्जर गरिएको उल्लेख गरेको छ ।