राष्ट्र बैङ्क ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी मुद्राका रूपमा समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई भने करेन्सी वा कानुनी ग्राह्य मुद्रा नमानिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा डिजिटल करेन्सीको अर्थ र कानुनी दायराबारे छलफल भएको हो । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलले डिजिटल करेन्सीको व्यवस्था राख्दा केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) समेटिने बताए ।