ट्राफिक जरिवाना पाँच सयबाट लाख पुर्‍याउने प्रस्तावप्रति प्रश्नैप्रश्न

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात क्षेत्रलाई नयाँ कानुनी संरचनामा लैजान ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले संशोधनसहितको विधेयक कानुनी रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो।

अघिल्लो सरकारकै पालामा तयार पारिएको विधेयकमा वर्तमान पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र उनको सचिवालयले केही प्रावधान परिमार्जन गरी कानुनी रायका लागि पठाएका हुन्। कानुन मन्त्रालयबाट राय आएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने र त्यसपछि संघीय संसद्‌मा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ।