संसदीय निर्वाचनको ६४ वर्ष, सात पटक मात्र भए चुनाव

मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा नेपालले संसदीय निर्वाचनको इतिहासमा ६४ वर्षमा फड्को मार्दै छ । नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो विकासका लागि भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दाका विषयमा केन्द्रित भएर गरिएको निर्वाचन जस्तो मात्र देखिन्छ ।

नेपालमा वि.सं. २०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भएयता वि.सं. २०७४ सम्मको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा सात पटक मात्र निर्वाचन हुन सकेका छन् । यसरी हेर्दा २०७९ मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचन नेपाली संसदीय इतिहासमा हुन लागेको आठौँ निर्वाचन हो ।

६४ वर्षको इतिहासमा केबल ८ पटक मात्र संसदीय निर्वाचन हुनु भनेको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा बेला बेलामा खतरा मडारिएको सङ्केत पनि हो । किनकि पञ्चायतको दलविहीन व्यवस्थामा ३० वर्ष र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण करिब १० वर्ष नेपालमा संसदीय निर्वाचन हुनै सकेन ।

वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक वि.सं. २०१५ फागुन ७ गते आम निर्वाचन भएको थियो । ४५ दिनसम्म विभिन्न चरणमा गरेर सम्पन्न भएको यो निर्वाचनको नतिजा २०१६ वैशाख २८ गते मात्र आउन सकेको थियो ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको एक बर्ष पनि नबित्दै वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रले सैन्य सहारामा ‘कू’ गर्दै नेपालमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे र प्रजातन्त्रका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरुलाई ३० वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाइयो ।

वि.सं. २०४६ फागुन ७ गते शुरु भएको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रलाई ३० वर्ष पछि पुनर्बहाली गर्‍यो। प्रजातन्त्र प्राप्ति भएको दुई वर्षपछि वि.सं. २०४८ वैशाख २९ गते दोस्रो पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको संसद बहुमतमा रहेको कांग्रेसको कलहका कारण उक्त अवधि पूरा नहुँदै तूहाइयो । काँग्रेस सरकारले संसद् विघटन गरेपछि वि.सं. २०५१ कात्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचन भयो ।

वि.सं. २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गते दुई चरणमा चौथो निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा उत्रिएको माओवादीले संसदीय निर्वाचनको उपादेयता नभएको र राजतन्त्र नै समाप्त गर्नुपर्ने माग सारेपछि झन्डै १० वर्ष नेपालमा संसदीय निर्वाचन हुनै सकेन । बरु मुलुक रक्तरञ्जित खेलमा फस्यो ।

वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले संसदीय व्यवस्थाको स्वरूपमा परिवर्तन गरेर नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य नै गरिदियो । यसपछि बनेको अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार वि.सं. २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान बनाउन नसकेपछि पुनः वि.सं. २०७० साल मङ्सिरमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । उक्त सभाले थप दुई वर्ष लगाएर वि.सं. २०७२ असोजमा नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । नयाँ संविधानले गरेको प्रबन्धमा रहेर २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरिए ।

वि.सं. २०१५ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन हुँदा कुल ४२ लाख ४६ हजार मतदाता रहेकोमा १७ लाख ९१ हजारले मात्र मतदान गरेका थिए । २०७४ सालमा एक करोड ५४ लाख २७ हजार मतदाता मताधिकारका लागि योग्य रहेकामा जम्मा एक करोड ५ लाख ८७ लाख अर्थात् ६८.६३ प्रतिशतले मात्र मताधिकार प्रयोग गरेका थिए ।

यस पटकको निर्वाचनमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता रहेका छन् ।