भारत सरकारद्वारा व्यापक कर नीति परिमार्जनको तयारी, विदेशी लगानीमा सहुलियत थपिने

एजेन्सी । भारत सरकारले प्रस्तावित कर तथा अन्य कानुन (संशोधन) विधेयक, २०२६ मार्फत उत्पादन क्षेत्रका लागि सहुलियत विस्तार गर्दै र विदेशी लगानी कोषका नियमहरू खुकुलो पार्दै व्यापक कर नीति परिमार्जन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस विधेयकले तोकिएका विद्युतीय सामानहरूको कन्ट्राक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ (सम्झौता उत्पादन) का लागि दिइने छुटलाई सन् २०४०–४१ सम्म विस्तार गर्ने सम्भावना छ । मोबाइल फोन, ल्यापटप, ट्याब्लेट, सर्भर, वेयरेबल (लगाउन मिल्ने ग्याजेट) र सम्बन्धित पाटपुर्जाहरू यस सूचीमा समावेश हुने सम्भावना रहेको यस घटनाक्रमबारे जानकार स्रोतहरूले इकोनोमिक टाइम्सलाई बताएका छन् ।