मधेशको पुरानो घाउ : अधिकारको सङ्घर्ष, राज्यको निर्ममता र अधुरो न्याय

मधेशमा विद्रोह आजसम्म आएर चर्केको होइन । यो त धेरै पहिलेदेखि नै सुल्झाउन नसकेको पुरानो घाउ हो । वि.सं. २००७ देखि २०६३ सम्म आइपुग्दा मधेशले पहिचान, राज्यसत्तामा पहुँच, आफ्नो माटोको स्रोतमाथि अधिकार, उचित प्रतिनिधित्व र प्रान्तीय स्वशासनको माग बारम्बार उठाएको थियो । यी मागहरू कुनै नयाँ आविष्कार थिएनन् । यी त मधेशी जनताले शताब्दीऔंदेखि भोग्दै आएको उपेक्षा, भेदभाव र राज्यको असमान व्यवहारको स्वाभाविक परिणाम थिए । तर राज्यसत्ताले सधैँ यी आवाजलाई या त दबायो, या त देखावटी समावेशको नाटक गरेर टालटुल गर्‍यो । आज पनि मधेशको धेरै कुनामा त्यही पुरानो प्रश्न जीवित छ-किन मधेशले पूर्ण अधिकार कहिल्यै पाएन ?

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालको क्रान्ति एक निर्णायक मोड थियो। राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको उदय भयो। त्यस बेला मधेशका जनताले पनि सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । तर, क्रान्तिपछि बनेको राज्य संरचनाले मधेशलाई फेरि किनारामा धकेल्यो । नागरिकताको प्रश्न, भाषाको मान्यता, प्रशासनमा पहुँच र भूमिसुधारजस्ता आधारभूत मुद्दाहरूमा मधेशी समुदाय उपेक्षित रह्यो ।