वातावरण निरीक्षकको प्रस्तावित योग्यतामा वातावरणविद्को तीव्र असन्तुष्टि

काठमाडौं । हालै सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ संशोधन विधेयकको मस्यौदाले वातावरण क्षेत्रका प्राविधिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक वृत्तमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘वातावरण निरीक्षक’को योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाले वातावरण विज्ञानको विषयगत विशिष्टता, व्यावसायिक दक्षता तथा वैज्ञानिक आधारलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वातावरण निरीक्षक हुन वातावरण विज्ञान वा वातावरण व्यवस्थापन मात्र नभई वन विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, वित्त व्यवस्थापन, शहरी योजना, पुरातत्वशास्त्र, सिभिल, मेकानिकल, केमिकल, माइनिङ तथा मेटलर्जिकल इन्जिनियरिङ, कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान, खाद्य प्रविधिलगायतका विभिन्न विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा दुई वर्ष सरकारी सेवामा अधिकृतस्तरमा कार्य गरेको व्यक्तिलाई वातावरण निरीक्षकका रूपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।