अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा उपयुक्त : कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेकी छिन्।

‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यो विधेयक कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्ने नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताइन्।