सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबारे अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चासो: आधार र प्रमाणबारे स्पष्टीकरण माग्न संविधानविद्को सुझाव

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि दबाब र महाअभियोगको चेतावनी दिइएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सो विज्ञप्तिको आधार, सार्वभौमसत्ता र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि त्यसले पार्ने असरका विषयमा व्यापक छलफल भएको हो।